हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा: महिलाओं के खातों में क्रिसमस से पहले आएंगे 2500 रुपये.

हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा: महिलाओं के खातों में क्रिसमस से पहले आएंगे 2500 रुपये, मंईयां सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि

झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ख़ास तोहफा दिया है। उनकी सरकार क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये की राशि भेजने जा रही है। यह राशि मंईयां सम्मान योजना के तहत दी जाएगी और क्रिसमस से पहले, यानी 22 या 23 दिसंबर को महिलाओं के खातों में जमा हो जाएगी।

हेमंत सरकार का ऐतिहासिक फैसला

हेमंत सोरेन सरकार ने मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले लिया था, और अब चुनाव के बाद इसे लागू किया जा रहा है। इस राशि के बढ़ने से राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने के साथ ही, उन्हें अपने जीवनस्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

पैसा सीधे महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा

सोशल वेलफेयर विभाग के मुताबिक, 22 या 23 दिसंबर को इस बढ़ी हुई राशि को महिलाओं के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला लिया था, जो इस योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह पहली बार होगा जब महिलाओं के खातों में इतनी बड़ी राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस निर्णय को अंतिम मंजूरी दी है।

महिलाओं को मिलेगी एसएमएस के माध्यम से जानकारी

राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाएं अपने खातों में भेजी गई राशि के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ एसएमएस भेजने की व्यवस्था की है। जब पैसे उनके खातों में जमा हो जाएंगे, तो सरकार द्वारा भेजे गए मोबाइल संदेश के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाएगा।

यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे और वह जान सके कि उसे कितनी राशि मिली है।

मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत राज्य की महिलाओं के लिए की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें समाज में समान अधिकार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राज्य की 18 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि 1000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यह योजना महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

सरकार का संदेश और महिलाओं के अधिकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। यह योजना न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का महिलाओं के लिए गहरा महत्व है, क्योंकि यह योजना न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की ओर एक बड़ा कदम भी बढ़ाती है।

निष्कर्ष

हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम राज्य की महिलाओं के लिए एक उत्सव जैसा है, जो उन्हें न केवल क्रिसमस पर एक ख़ास तोहफा देगा, बल्कि आने वाले समय में उनके जीवन में स्थिरता और खुशहाली भी लाएगा। राज्य सरकार की इस पहल को लेकर महिलाएं खासा उत्साहित हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि यह योजना राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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