महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को नए साल से पहले दिया तोहफा
नए साल की दस्तक से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य की 2.46 करोड़ महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार ने ‘लाडली बहन योजना’ के तहत दिसंबर महीने की छठवीं किस्त जारी कर दी है। इस पर सरकार ने 3,689 करोड़ रुपये का भारी खर्च किया है, जिससे महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी है।
क्या है लाडली बहन योजना?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राज्य की जरूरतमंद और योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1500 की राशि दी जाती है।
योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी, और नवंबर 2024 तक की पहली पांच किस्तों का भुगतान विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया गया था। अब, चुनाव के बाद सरकार ने दिसंबर की छठवीं किस्त जारी कर दी है।
छठवीं किस्त का क्यों था इंतजार?
विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण योजना पर अस्थायी रोक लग गई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि जल्द ही छठवीं किस्त जारी की जाएगी।
सरकार ने अपने वादे को निभाते हुए 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में ₹1500 जमा कर दिए। इस कदम को नए साल का तोहफा माना जा रहा है।
12 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया
दिसंबर 2024 में इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि 12 लाख नई महिलाएं इस योजना से जुड़ गईं। जुलाई से अक्टूबर तक, कई महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण वे योजना का लाभ नहीं उठा सकी थीं।
बाद में, आधार से लिंक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन महिलाओं को योजना में शामिल किया गया। सरकार ने इन नई पंजीकृत महिलाओं को एक साथ छह किस्तों का भुगतान किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली।
योजना पर अब तक कितना खर्च हुआ?
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, लाडली बहन योजना के तहत अब तक ₹21,600 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। योजना की सफलता और लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
क्या राशि बढ़ेगी ₹1500 से ₹2100?
विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति के नेताओं ने वादा किया था कि योजना की मासिक राशि को ₹1500 से बढ़ाकर ₹2100 किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल यह राशि ₹1500 ही है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि मार्च 2025 में पेश होने वाले राज्य बजट में इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो यह योजना और भी ज्यादा महिलाओं को आकर्षित कर सकती है।
योजना का भविष्य और विस्तार
सूत्रों के अनुसार, सरकार लाडली बहन योजना के लिए एक बार फिर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। इससे उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो अब तक किसी कारणवश योजना से जुड़ नहीं सकी थीं।
इसके अलावा, आधार लिंकिंग और बैंक खाते संबंधी प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।
महिलाओं के जीवन पर प्रभाव
लाडली बहन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाना है। हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद से महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
महिला लाभार्थियों का कहना है कि यह योजना उनके परिवार की आय में सहायक साबित हो रही है। सरकार की ओर से मिलने वाला यह समर्थन न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता भी ला रहा है।
सरकार के लिए सियासी मायने
महायुति सरकार का यह कदम विधानसभा चुनाव के बाद जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए अहम साबित हुआ है। महिलाओं को समय पर किस्त जारी करके सरकार ने एक सकारात्मक संदेश दिया है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए समर्थन जुटाने में मदद करेगा।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। छठवीं किस्त के साथ-साथ 12 लाख नई महिलाओं को जोड़ने का फैसला इसे और प्रभावी बनाता है। यदि योजना की राशि बढ़ाई जाती है, तो यह महिलाओं के लिए और भी ज्यादा लाभकारी साबित होग